मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने सरकारी समारोहों और बैठकों के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने के आदेश जारी किए

 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादों की प्राथमिकता: एक नवाचार और विकास की दिशा

उत्तराखंड राज्य में पारंपरिक कृषि और शिल्प कौशल की लंबी परंपरा रही है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है, जिनमें प्राकृतिक संसाधनों से बने खाद्य उत्पाद, हस्तशिल्प, और अन्य पर्यावरण अनुकूल उत्पाद शामिल हैं। राज्य सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार, ने इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने सरकारी विभागों और कार्यालयों में आयोजित होने वाले विभिन्न समारोहों और बैठकों के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य न केवल स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहित करना है, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में एक नई दिशा भी प्रदान करना है। इस लेख में हम इस पहल के महत्व, इसके पीछे की सोच, और इसके संभावित परिणामों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे।

1. स्थानीय उत्पादों का महत्व और उनकी विशिष्टता:

उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, जहां की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां उसे विशेष प्रकार के कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प के लिए उपयुक्त बनाती हैं। यहां के किसानों, महिला उद्यमियों, और स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुएं न केवल पारंपरिक होती हैं, बल्कि उनमें प्राकृतिक और जैविक गुण भी होते हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित कुछ प्रमुख स्थानीय उत्पादों में शामिल हैं:

– मिलेट्स बिस्किट: मिलेट्स या मोटे अनाज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक लाभकारी होते हैं। उत्तराखंड में मिलेट्स की खेती का लंबा इतिहास है, और अब यह आधुनिक खाद्य उद्योग में एक नई पहचान बना रहे हैं।
– राजमा (मुन्स्यारी, चकराता, हर्षिल): राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से मिलने वाला यह विशिष्ट राजमा स्वाद और पोषण में उत्कृष्ट होता है।
– लाल चावल और झंगोरा: पहाड़ी क्षेत्र में उगने वाले ये चावल पौष्टिकता में उच्च होते हैं और इनकी मांग बढ़ रही है।
– चौलाई और तोर दाल: यह दोनों दालें पौष्टिक होती हैं और पहाड़ों में इनका उत्पादन बहुत अधिक होता है।
– हस्तशिल्प और पर्सनल केयर उत्पाद: उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में शिल्पकला की उत्कृष्टता को देखा जा सकता है, जैसे हस्तनिर्मित वस्त्र, लकड़ी के उत्पाद, धातु कला और प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन।

इन उत्पादों की मांग न केवल राज्य के भीतर, बल्कि बाहर के बाजारों में भी बढ़ रही है। इस दिशा में राज्य सरकार की पहल से इन उत्पादों को एक बड़ी पहचान मिल सकती है।

 2. “हाउस ऑफ हिमालयाज” ब्रांड का आरंभ:

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में स्थानीय उत्पादों को एक मंच पर लाने के लिए “हाउस ऑफ हिमालयाज” नामक ब्रांड लॉन्च किया। इस ब्रांड के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादों को एक पहचान मिलती है, और इनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है।

इस ब्रांड का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान किया था। हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत वर्तमान में कुल 35 उत्पादों को शामिल किया गया है। इन उत्पादों में खाद्य उत्पादों से लेकर हस्तशिल्प और व्यक्तिगत देखभाल के उत्पाद शामिल हैं।

हाउस ऑफ हिमालयाज की शुरुआत से राज्य सरकार ने न केवल इन उत्पादों की गुणवत्ता और पैकिंग पर ध्यान दिया है, बल्कि इनके प्रचार-प्रसार को भी सुनिश्चित किया है। यह पहल राज्य के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

 3. मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी के निर्देश:

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी विभागों और कार्यालयों में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। उनके निर्देश के तहत सभी सरकारी विभाग, कार्यालय और सरकारी समारोहों में स्थानीय उत्पादों की खरीदारी होगी। इससे न केवल स्थानीय उत्पादकों को मदद मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन उत्पादों का बाजार में उचित मूल्य मिले और स्थानीय समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण हो।

 4. इस कदम का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव:

सामाजिक प्रभाव:
– आर्थिक सशक्तिकरण: स्थानीय उत्पादकों को नियमित बाजार मिलने से उनके आर्थिक हालात बेहतर होंगे। विशेष रूप से महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को यह अवसर मिलेगा कि वे अपने उत्पादों को सरकारी खरीद के माध्यम से बड़े पैमाने पर बेच सकें।
– रोजगार सृजन: स्थानीय उत्पादों की बढ़ती मांग से क्षेत्रीय रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अलावा, विभिन्न हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लोगों को कौशल प्राप्त होगा।

आर्थिक प्रभाव:
– स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि: जब सरकारी संस्थाएं स्थानीय उत्पादों की खरीद करेंगी, तो इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलेगा। छोटे व्यवसायों, किसानों, और महिला उद्यमियों को स्थिर आय स्रोत मिलेगा।
– बाजार विस्तार: राज्य सरकार के कदम से इन उत्पादों को एक स्थिर और बड़े बाजार का मौका मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय उत्पादों का बाजार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर सकता है।

5. स्थानीय उत्पादों के प्रचार-प्रसार के उपाय:

मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने स्थानीय उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए कुछ ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं:

– प्रदर्शनी और मेले: राज्य सरकार स्थानीय उत्पादकों को विभिन्न प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने का अवसर देगी, जहां वे अपने उत्पादों को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित कर सकेंगे।
– ऑनलाइन प्लेटफॉर्म: राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगी, जिससे यह उत्पाद राज्य के बाहर भी आसानी से बिक सकें।
– ब्रांडिंग और मार्केटिंग: “हाउस ऑफ हिमालयाज” जैसे ब्रांड के जरिए उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता को उजागर किया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य सरकार इन उत्पादों की मार्केटिंग में सहायता प्रदान करेगी, ताकि उन्हें वैश्विक बाजार में पहचान मिल सके।

 6. चुनौतियाँ और समाधान:

स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के इस प्रयास में कुछ चुनौतियाँ भी हो सकती हैं, जिनका समाधान सरकार को करने की आवश्यकता होगी:

– उत्पादन क्षमता: कुछ उत्पादों की उत्पादन क्षमता सीमित हो सकती है। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाए।
– स्मार्ट लॉजिस्टिक्स: इन उत्पादों की उचित पैकिंग, वितरण और विपणन के लिए स्मार्ट लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होगी, ताकि उत्पाद सही समय पर और अच्छे मूल्य पर बाजार तक पहुंच सकें।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को न केवल एक पहचान मिलेगी, बल्कि इससे राज्य के आर्थिक विकास में भी योगदान होगा। इस पहल के माध्यम से न केवल राज्य के किसान, महिला उद्यमी, और स्वयं सहायता समूह सशक्त होंगे, बल्कि यह कदम पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि स्थानीय उत्पाद प्रायः अधिक जैविक और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल होते हैं।

इस प्रक्रिया में सरकार को सभी संबंधित विभागों के सहयोग की आवश्यकता होगी, ताकि यह पहल सफल हो सके और उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।