गबर सिंह भंडारी
श्रीनगर गढ़वाल -: चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय प्रवक्ता महेश जोशी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी काफी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है जिसमें दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रमुख है जिसके लिए सरकार ने मौखिक रूप से मंजूरी दे दी और कैबिनेट की बैठक में इसे लागू करने की बात कही लेकिन सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है जिसमें सरकार की न कोई गंभीरता है न कोई दिलचस्पी जिससे आंदोलनकारियों में काफी रोष है और सत्याग्रह करने को मजबूर हैं । चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक और कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने आह्वाहन करते हुए कहा कि
मेरा तमाम राज्य निर्माण आंदोलनकारियों से अनुरोध है कि वे 5 जून से संयुक्त आंदोलनकारी मंच के तत्वाधान में शुरू होने जा रहे आंदोलनकारी सत्याग्रह में बढ़-चढ़कर भाग ले। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की अनदेखी उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश बर्दास्त नही की जाएगी ।उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन धरने को उनका पूर्ण समर्थन है ।
