*चमोली, उत्तरकाशी, चम्पावत, पिथौरागढ एवं उधमसिंहनगर के सीमान्त गाँवों को वाइब्रेंट विलेज घोषित करने का किया अनुरोध*
नई दिल्ली, 23 दिसंबर। प्रदेश के सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की।
इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह से सीमान्त गाँवों के समग्र विकास हेतु उत्तराखण्ड के जनपद चमोली, उत्तरकाशी, चम्पावत, पिथौरागढ एवं उधमसिंह नगर के सीमान्त गाँवों (वाइब्रेंट विलेज) को भी गृह मंत्रालय भारत सरकार के सीमा प्रबन्धन विभाग बी0एम0-11 डिवीजन में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया।
मंत्री जोशी ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज के पायलट प्रोजेक्ट के तहत गांव का विकास भारत सरकार द्वारा देश की अन्तराष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपदों के सीमान्त गाँवों के बृहद विकास हेतु यथा स्थानीय मेले, त्यौहारों, धार्मिक एवं पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधियाँ एवं अन्य आजीविका के विकास के अवसर प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य के सीमान्त जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के सीमान्त गाँव माणा, नीती एवं मलारी तथा सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के सीमान्त गाँव गुन्जी को सम्मिलित किया गया है। मंत्री जोशी ने इस सराहनीय कार्य के लिए गृह मंत्री अमित शाह को बधाई एवं आभार प्रकट किया।
मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी राज्य के बद्रीनाथ धाम यात्रा के दौरान भारत के अन्तिम सीमान्त गाँव माणा पहुंचे थे। उन्होंने सीमान्त गाँवों के समग्र विकास हेतु आश्वासन भी दिया गया है। मंत्री जोशी ने आशा व्यक्त करते हुए गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा एवं सीमान्त गाँवों के समग्र विकास के हित में उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली, उत्तरकाशी, चम्पावत, पिथौरागढ एवं उधमसिंह नगर के अन्य सीमान्त गाँवों (वाइब्रेंट विलेज) को भी गृह मंत्रालय भारत सरकार के सीमा प्रबन्धन विभाग बी0एम0-11 डिवीजन में सम्मिलित किया जाए। मंत्री जोशी ने गृह मंत्री से सम्बन्धित को निर्देशित करने का अनुरोध किया ताकि योजना का लाभ सीमान्त गाँवों (वाइब्रेंट विलेज) की जनता को मिल सके।
मंत्री जोशी ने गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत के लिए भी केंद्रीय मंत्री को बधाई दी।
गृह मंत्री अमित शाह ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र ही मामले में कार्रवाई की बात कही।
