प्रदीप कुमार
ऊखीमठ/श्रीनगर गढ़वाल। केदार घाटी में विगत कई दिनों से अघोषित विधुत कटौती होने से उपभोक्ताओं में आक्रोश बना हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी सुबह से शाम तक कई बार विधुत कटौती होने से भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मन्दिर में होने वाले वेदपाठ के साथ ही सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों का कामकाज खासा प्रभावित होने के साथ विधुत व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों का व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित होने लगा है। सीमान्त गांवों के ग्रामीण अपने निजी कार्यों के लिए मीलों दूरी तय करने के बाद तहसील व विकासखण्ड मुख्यालय पहुंचते है मगर विधुत कटौती होने के कारण उन्हें वैरंग लौटना पड़ता है। उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि समय रहते विधुत आपूर्ति सुचारू नहीं हुई तो उपभोक्ताओं को ऊर्जा निगम के खिलाफ सड़कों पर उतरने के साथ ही उप खण्ड कार्यालय पर तालाबंदी के लिए विवश होना पडेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन – प्रशासन व ऊर्जा निगम की होगी। बता दे कि केदार घाटी के विभिन्न स्थानों पर विगत कई दिनों से विधुत कटौती निरन्तर जारी है। घाटी के किस क्षेत्र में बिजली गुल हो जाय ऊर्जा निगम द्वारा कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है! लगातार विधुत कटौती होने से सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों का कामकाज तथा विधुत व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों का व्यवसाय खासा प्रभावित हो रहा है। सीमान्त गांवों के ग्रामीण मीलों दूरी का सफर तय करने के बाद निजी कार्यों के लिए तहसील मुख्यालय पहुंचते है मगर दिन भर विधुत कटौती होने के कारण उन्हें वैरंग लौटना पड़ता है। कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री आनन्द सिंह रावत का कहना है कि केदार घाटी में तीन जल विधुत परियोजनाओं से विधुत उत्पादन होने के बाद भी क्षेत्र में अघोषित विधुत कटौती होना समय से परे है। उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार पहाड़ का पानी व पहाड़ की जवानी को वरीयता देने के दावे तो करती है मगर पहाड़ के पानी को जल विधुत परियोजनाओं में कैद करने बाद भी अघोषित विधुत कटौती करना स्थानीय उपभोक्ताओं के साथ सरासर धोका है। उन्होंने कहा कि यदि विधुत सप्लाई निरन्तर जारी नहीं हुई तो स्थानीय उपभोक्ताओं को आन्दोलन के साथ ऊर्जा निगम के कार्यालयों में तालाबंदी के लिए बाध्य होना पडेगा। गुरिल्ला संगठन जिलाध्यक्ष बसन्ती रावत का कहना है कि ऊर्जा निगम को विधुत कटौती का समय निर्धारित कर उपभोक्ताओं को पूर्व में अवगत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निगम द्वारा लगातार विधुत कटौती करने से सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों का कामकाज खासा प्रभावित हो रहा है तथा उपभोक्ता खासे परेशान है। उन्होंने कहा कि यदि विधुत कटौती बन्द नही हुई तो उपभोक्ताओं को सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होना पडेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन – प्रशासन व ऊर्जा निगम की होगी।
