प्रदीप कुमार
श्रीनगर गढ़वाल। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार आंदोलनरत है। मोर्चा द्वारा विभिन्न प्रदेशों में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपना समर्थन दिया जा रहा है। 10 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए तीन दर्जन से अधिक संगठनों की महारैली में भी मोर्चा ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। लगभग 10 लाख से अधिक कार्मिकों द्वारा इस महारैली में प्रतिभाग किया गया। जो यह दर्शाता है कि कर्मचारी किसी भी विभाग से हो वह हर हाल में पुरानी पेंशन लेना चाहता है। विभिन्न आंदोलन एवं वार्ताओं के बाद भी पुरानी पेंशन पर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जा रहा है। जिससे कर्मचारी अक्रोशित है और 2024 से पूर्व इसे किसी भी हाल में हासिल करना चाहता है। इसी क्रम में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा 10 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा और अपनी एकमात्र मांग पुरानी पेंशन को बहाल करने तक आंदोलनरत रहेगा। 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम के लिए प्रदेश के ही नहीं बल्कि केंद्रीय संगठनों का भी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े संगठन राजकीय शिक्षक संघ द्वारा भी इस कार्यक्रम को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षक 10 दिसंबर को पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश महासचिव रमेश पैन्यूली ने कहा कि राजकीय शिक्षक संघ हमेशा ही पुरानी पेंशन के लिए संघर्षरत रहा है और इस घेराव का पूर्ण समर्थन करता है। फेडरेशन के प्रदेश महासचिव मुकेश प्रसाद बहुगुणा ने कहा कि यह कर्मचारी के हितों की लड़ाई है। इसलिए एकजुटता के साथ हमें इसे प्राप्त करना होगा। फेडरेशन के अध्यक्ष पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमें एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने 10 दिसंबर को सभी कर्मचारियों से अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का आवाहन किया है। प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि 1 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड में कार्मिकों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गई थी। जो कि कर्मचारियों के साथ एक बड़ा धोखा था। उन्होंने कहा कि अब हम नई पेंशन योजना को हटाकर ही दम लेंगे और पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली लागू करने तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आज हर कार्मिक संकल्प ले चुका है कि वह अपनी भविष्य की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। प्रदेश अध्यक्ष जयदीप रावत ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच कार्यक्रम के लिए पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी विभिन्न जनपदों से अधिक से अधिक संख्या में कार्मिकों को प्रतिभाग कराएंगे। इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं। गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष पूरन सिंह फर्सवान ने कहा कि मोर्चा ने लगातार विधानसभा से लेकर सड़क तक अपना प्रदर्शन और विरोध किया तथा सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया है। हमने विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, सचिवालय घेराव जैसे कार्यक्रमों से सरकार को चेतावनी दी है। लेकिन अभी भी सरकार नहीं चेती है। गढ़वाल मंडल सचिव नरेश कुमार भट्ट ने कहा कि यदि सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आने वाला समय सत्तारूढ़ दल के लिए दुश्वारियों से भरा होगा। उसे वोट की ताकत दिखानी होगी और अब दृढ़ता के साथ वोट फॉर ओपीएस मुहिम के तहत सबक सिखाना होगा। कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष योगेश घिल्डियाल ने कहा कि हम लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों को जागरुक करते हुए इसकी खामियों को बता रहे हैं। जहां सेवानिवृत्ति से पहले एक कर्मचारी 80 से 90 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त कर रहा है वहीं सेवानिवृत्ति के साथ ही वह 1000 से ₹2000 पेंशन प्राप्त कर रहा है। जो कि उसके साथ अन्याय है। इसी अन्याय के खिलाफ संयुक्त मोर्चा लड़ाई जारी रखे हुए हैं। कुमाउं मण्डल के दीप जोशी ने कहा कि हमने जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क कर अपनी बात को पहुंचाया है और विभिन्न अवसरों पर सरकार से वार्ता कर अपनी बात को रखा है। लेकिन लगता है कि सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हम 2024 से पहले आर पार की लड़ाई लड़ें और 10 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री आवास कूच कर अपना कड़ा संदेश सरकार को दें। आज देहरादून में प्रदेश एवं जनपद कार्यकारिणी ने पुरानी पेंशन बहाली 10 दिसम्बर की मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम सफल बनाने के लिए हजारों कर्मचारियों के विभाग एवं कार्यालय में जाकर जागरूकता अभियान चलाया है विभाग पंचायती राज, परिवहन विभाग, शिक्षा निदेशालय, स्वस्थ्य निदेशालय सिंचाई,लोक निर्माण एवं भूमि सुधार ग्रामीण अभियंत्रण विभाग शिक्षा निदेशालय आदि कार्यालयों का भृमण किया गया।
