गबर सिंह भंडारी
श्रीनगर गढ़वाल – मंगलवार को आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने रेलवे के अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेलवे के विभिन्न कार्यों के दौरान लोगों के आवास और अहाता को जो नुकसान हुआ है उसका तत्काल मुआवजा देना सुनिश्चित करें। कहा कि जिन-जिन स्थानों पर लोगों के आवागमन के रास्ते, संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए है उनको सुधार कर लोगों की आवाजाही के लिए सुगम बनाएं।
कैबिनेट मंत्री डॉ0 रावत ने नगर निगम को निर्देश दिये कि उसकी भूमि पर जितना भी अतिक्रमण है उसको तत्काल हटाए तथा अतिक्रमण करने वालों पर सख्ती बरतें। कहा कि नगर निगम के अधीन शहर में जितनी भी भूमि है उसका बेहतर उपयोग करने तथा सार्वजनिक सुविधाओं के विकास जैसे पार्किंग, बस अड्डा, सार्वजनिक शौचालय, म्यूजियम, ऑडिटोरियम इत्यादि के लिए कार्य योजना बनाएं। कहा कि नगर निगम की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का चयन स्थानीय लोगों को तवज्जो देते हुए लोगों का अच्छी तरह सत्यापन करके ही लाभ देना सुनिश्चित करें। जिन लोगों को छोटे-मोटे कामकाज के लिए लाइसेंस दिया जाता है उनको संकरे स्थानों में तथा सार्वजनिक यातायात में अवरोध डालने वाले स्थान पर ना दें। नगर निगम श्रीनगर को यह भी निर्देश दिया कि एचएनबी विश्वविद्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के आसपास युवाओं की सुविधा के लिए सार्वजनिक जिम लगाने के लिए वर्क प्लान बनाएं तथा यदि सार्वजनिक जिम लगाना उपयुक्त हो तो इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई करें।
इस दौरान लोक निर्माण विभाग को श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत सड़क निर्माण तथा सड़क सुधारीकरण के कार्यों को बेहतर गुणवत्ता और तीव्र गति से पूरा करने के निर्देश दिए। कहा कि बरसात सीजन को देखते हुए संवेदनशील स्थानों का चयन कर जेसीबी तैनात करना सुनिश्चित करें। कैबिनेट मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने सिंचाई विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ सुरक्षा से संबंधित सुरक्षात्मक कार्यों को बेहतर गुणवत्ता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
इस दौरान आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार तथा जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि माननीय मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरश पालन करें तथा कार्यों को तेजी से करते हुए गुणवत्ता को भी बेहतर बनाए रखें। उन्होंने नगर निगम और राजस्व विभाग को निर्देशित किया कि श्रीनगर में विभिन्न कार्यों के निर्माण के लिए जहां भी भूमि की जितनी मात्रा में आवश्यकता हो उसके लिए पहले से ही लैंडबैंक बनवाएं तथा जहां सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का यदि अवैध कब्जा हो तो उसे तत्काल कब्जा मुक्त करवाकर अपने नियंत्रण में ले।
आयोजित बैठक में निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा डॉ0 आशुतोष सयाना, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉ0 सी.एम.एस. रावत, अधिशासी अभियंता सिंचाई संजय शर्मा, उपजिलाधिकारी संदीप सिंह सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
