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मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी का निर्देश – अधिकारी हाइब्रिड मोड से रख सकते हैं पक्ष, नहीं तो ईमेल कराएं नई तारीख तय

हरिद्वार, 7 जुलाई।उत्तराखण्ड की मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतूड़ी ने रविवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस विभाग व नगर निगम से संबंधित द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई तिथियों को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय इन विभागों के अधिकारियों की कांवड़ ड्यूटी में व्यस्तता को देखते हुए लिया गया है।

हाइब्रिड मोड से होगी सुविधा, आयोग ने दी विकल्प की छूट

मुख्य सूचना आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि हरिद्वार जनपद के वे विभाग जिनकी ड्यूटी कांवड़ यात्रा में लगी हुई है, यदि उनकी अपीलें या शिकायतें सुनवाई के लिए निर्धारित हैं, तो वे हाइब्रिड मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन माध्यम) से अपना पक्ष आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

“हाइब्रिड मोड के माध्यम से अधिकारी अपने स्थान से ही सुनवाई में शामिल हो सकते हैं, जिससे यात्रा के दौरान उनका दायित्व भी प्रभावित न हो और आयोग की कार्यवाही भी जारी रह सके।” — राधा रतूड़ी, मुख्य सूचना आयुक्त

ड्यूटी में पूर्ण रूप से व्यस्त अधिकारी ईमेल से मांगे तिथि संशोधन

यदि कोई अधिकारी कांवड़ यात्रा ड्यूटी में इतना व्यस्त है कि हाइब्रिड मोड से भी उपस्थित नहीं हो सकता, तो ऐसे मामलों में उन्हें आयोग को secy-uic@gov.in पर ईमेल भेजकर तिथि संशोधन की विनम्र प्रार्थना करनी होगी। ऐसे सभी मामलों की सुनवाई अब कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद की किसी तिथि पर निर्धारित की जाएगी।

RTI अपीलकर्ताओं और अधिकारियों के लिए विशेष संपर्क सूत्र जारी

आयोग ने कांवड़ यात्रा के दौरान RTI मामलों से संबंधित संपर्क को सरल बनाने के उद्देश्य से सभी कोर्ट के स्टाफ के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किए हैं, जिनके माध्यम से कोई भी आवेदक या अधिकारी सीधा संवाद कर सकता है।

कोर्ट संख्या सूचना आयुक्त मोबाइल नंबर
कोर्ट 1 मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतूड़ी 9410700474
कोर्ट 2 राज्य सूचना आयुक्त श्री देवेन्द्र कुमार आर्य 9410700471
कोर्ट 3 राज्य सूचना आयुक्त श्री योगेश भट्ट 9410700343
कोर्ट 4 राज्य सूचना आयुक्त श्री दलीप सिंह कुँवर 9410700544
कोर्ट 5 राज्य सूचना आयुक्त श्री कुशला नन्द 9410700352

कांवड़ यात्रा का असर अब प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर भी

हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों शिवभक्तों की आवाजाही होती है, जिससे पुलिस, नगर निगम व प्रशासनिक अमला 24×7 तैनात रहता है। इस वर्ष भी यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मैदान में हैं। ऐसे में सूचना आयोग द्वारा लिया गया यह निर्णय स्थानीय अधिकारियों पर कार्यभार कम करने की दिशा में समझदारी भरा कदम माना जा रहा है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा कांवड़ यात्रा की पवित्रता और व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए जो लचीलापन दिखाया गया है, वह जनहित और प्रशासनिक विवेक का परिचायक है। इससे RTI आवेदकों को भी अपनी बात सही मंच पर रखने का अवसर मिलेगा, और अधिकारियों को भी अपने दायित्व निर्वहन में सुविधा होगी।

By admin