देहरादून,ग्राम पंचायत कैंचीवाला में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, जिला देहरादून ग्रामीण द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया जिसमे केंद्रीय बजट 2023 – 24 में कृषि क्षेत्र से संबंधित मुख्य विषयों से चौपाल में मौजूद किसान भाइयों को अवगत कराया गया।
किसान चौपाल में विधायक सहदेव सिंह पुंडीर मौजूद रहें जिन्होंने अपने संबोधन में बजट पर चर्चा की। विधायक ने कहा वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है।
उन्होंने बजट में उल्लेखित किसान हितों से संबंधित बिंदुओ पर भी प्रकाश डाला। विधायक ने कहा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान सहित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कुल बजट इस बार लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का है । इसमें मोदी सरकार की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60,000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है ।देश में लगभग 86% छोटे किसान हैं जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से काफी लाभ पहुंचा है।
केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए ऋण का दायरा बढ़ा दिया है। इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा।
किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहां किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी।
केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर फोकस किया है। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी।
सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है। इसे श्री अन्न योजना नाम दिया गया है। इसके जरिए देशभर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा।
सरकार ने इस बार बजट में बागवानी की उपज के लिए 2,200 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके जरिए बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है।
केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ावा देना है।
2,516 करोड़ रुपये के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है; इनके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी, इससे किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार अगले 5 वर्षों में वंचित गांवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी।
सरकार, अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराएगी। देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे
इसके अलावा विभिन्न बिंदुओं पर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर समेत मौजूद सभी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखें।
इस दौरान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मातबर सिंह बिष्ट, जिला मंत्री नवीन रावत, मंडल अध्यक्ष प्रमोद सिंह, जिला पंचायत सदस्य खेमलता नेगी, यशपाल नेगी, सुखदेव फरस्वान, ग्राम प्रधान कैंचीवाल सुनीता देवी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मंजू नेगी आदि एवं क्षेत्रीय किसान बंधु मौजूद रहें।
