बजट जनकल्याणकारी एवं भाजपा के दृष्टिपत्र के अनुरूप : कौशिक
देहरादून 14 जून भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश सरकारद्वारा आज सदन में पेश बजट का स्वागत करते हुए इसे जनकल्याणकारी और इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया | उन्होने इस बजट में अंतयोदया कार्ड धारकों के लिए वर्ष में मुफ्त 3 सिलेन्डर की व्यवस्थता, प्रदेश में समान नागरिक संहिता स्थापित करने समेत भाजपा के दृष्टिपत्र की अनेक घोषणाओं हेतु बजट में धनराशि आवंटन करने के लिए मुख्यमंत्री धामी को बधाई दी है |
श्री मदन कौशिक ने आज सदन के पटल पर रखे गए धामी सरकार के बजट पर प्रतिकृया देते हुए इसे प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों केअनुसार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास आधारित बताया | उन्होने कहा, इस बजट से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सरकार जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है । उन्होने प्रशंसा करते हुए कहा कि बजट में पार्टी के चुनाव में दृष्टिपत्र के अनुरूप में जनता से किए सभी वादों को पूरा करने की कोशिश की गयी है चाहे वह समान नागरिक संहिता लाने की बात हो, चाहे अंतयोदया परिवारों को मुफ्त 3 सिलेन्डर देने की बात हो, चाहे कक्षा 9 से 12 तक एससी एसटी के अतिरिक्त सभी वर्गों के छात्रों को मुफ्त पुस्तक मुहैया करना हो, चाहे गौ वंश संरक्षण हो, चाहे पलायन रोकने के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना पर कार्य करना हो, पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ कर सुशासन स्थापित करना हो, सभी के लिए बजट आवंटन किया गया व्यवस्थता गया है | इसी तरह कृषि, उद्धोग, व जनता से जुड़े अन्य सभी मुद्दों पर भी बजट में ध्यान दिया गया है।
श्री कौशिक ने कहा की प्रदेश के चौमुखी विकास को लेकर प्रदेश सरकार ने जनता की राय के आधार पर समाज के हर वर्ग से राय लेकर ही बजट बनाया है, ताकि उत्तराखण्ड को विकास की दृष्टि से देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जा सके ।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक ने कहा की सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने में सहायक सिद्ध होगा ।उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए बजट में हर सेक्टर और वर्ग पर फोकस किया गया है। प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से पलायन पर प्रभावी एवं ठोस रणनीति बनाई गई है इसके लिए रिवर्स पलायन पर कार्य किया जाएगा। गांवों में कृषि, उद्योग, पर्यटन पर फोकस करते हुए पलायन रोका जाएगा।
भाजपा अध्यक्ष श्री कौशिक ने कहा कि यह बजट हर प्रकार से हमारे दृष्टिपत्र के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। कृषि क्षेत्र के विकास के साथ धामी सरकार ने अपना विजन साफ रखा है। बताया कि जीआई टैग प्राप्त कर वैश्विक बाजार की संभावना तलाशने की रणनीति बनाई जा रही है। स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 7.5 करोड़ रुपयों का प्रावधान है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागबानी मिशन के लिए 17 करोड़ और दीन दयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 55 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश की धामी सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से 2017 के बीच हमें प्रतिवर्ष वार्षिक अनुदान ₹ 5615 करोड़ प्राप्त होता था वही 2017 से 2022 के डबल इंजन सरकार में औसत वार्षिक अनुदान राशि बढ़कर ₹ 11168 करोड़ हो गयी, जो पूर्व से दोगुना राशि है।
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (25 करोड) तथा सीमात क्षेत्र विकास कार्यक्रम व ग्रामीण कौशल योजना के तहत कुल मिलाकर ₹195 करोड़ की बजट में व्यवस्था की गई हैं।
उन्होंने कहा कि गौवंश संरक्षण के लिये गौ सदनों की स्थापना हेतु बजट प्रावधानों में 06 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। वर्ष में 3 गैस सिलेंडर की भराई मुफ्त कराने के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए इसमें ₹55 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है।
मुफ्त पाठ्य पुस्तक योजना में कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष से मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी। पार्किंग व ट्रैफिक जाम से मुक्ति हेतु बजट पूर्व संवाद में इस समस्या पर हुई चर्चा के क्रम में बजटीय प्रावधान किया गया है।
कौशिक ने कहा कि
उत्तराखण्ड दुर्गम हिमालयी राज्य होने के नाते रोपवे परियोजनाएं हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अभी 7 रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त 35 नई परियोजनाओं को हम पर्वतमाला परियोजना में लेकर आ रहे हैं।
सरकारी सेवाएं नागरिकों के द्वार योजना के तहत सरकारी सेवाओं की नागरिकों तक डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार एक यह योजना शुरू करेंगी।
प्रदेश में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिये नर्सरी, उत्पादन हेतु सहायता प्रदान करने तथा उपज को मण्डी तक पहुंचाने हेतु हमारी सरकार एक समग्र कृषि विकास योजना पर कार्य कर रही है और इस हेतु लगभग ₹160 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
लोक कल्याण योजना के तहत वृद्धजन, निराश्रित, विधवा, दिव्यांग तथा आर्थिक रूप से कमजोर किसान व परित्यक्त महिलाओं को पेंशन, व ऐसी ही अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं हेतु हेतु ₹2500.00 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। साथ ही मानसखण्ड मन्दिर माला मिशन के अन्तर्गत कुमाऊं क्षेत्र के 38 प्रमुख मन्दिरों व पर्यटन स्थलों को इस योजना के तहत विकसित किया जायेगा।
हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से नगरीय निकायों के बजट में लगभग ₹243 करोड़ की वृद्धि की है तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के बजट में लगभग ₹190 करोड़ की वृद्धि की गयी।
