प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का किसान हो रहा खुशहाल, कृषि क्षेत्र में सुखद माहौल : नवीन ठाकुर
देहरादून 10 अप्रेल, भाजपा के स्थापना दिवस से लेकर 20 अप्रेल तक चलाये जारहे सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंर्तगत रविवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। देश का किसान आज खुशहाल है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है किसानों को उनका पूरा हक मिल रहा है।
नवीन ठाकुर ने कहा की केंद्र सरकार ने तमाम ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जिससे देश के किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। किसानों को पहले की अपेक्षा अधिक मुनाफा कृषि क्षेत्र में हो रहा है। किसानों को फसलों के उचित मूल्य मिल रहे हैं। नई नई कृषि तकनीकों से किसानों के लिये कृषि सुगम हो रही है। नवीन ठाकुर ने कहा की केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा कृषि बजट को बढ़ाया है जिससे स्पष्ट होता है की मोदी सरकार किसानों की कितनी हितैषी है। नवीन ठाकुर ने कहा की केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिये संचालित किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11.78 करोड़ किसानों को लगभग 1.82 लाख करोड़ रुपये की राशि किसानों को हस्तांतरित की गई है साथ ही देश के किसानों को स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, msp कृषि इंफ्रा स्ट्रक्चर, प्रति बोरी DAP सब्सिडी, किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, किसान सम्पदा योजना, खाद्य सब्सिडी, धान, खरीफ, गन्ना आदि तमाम बहुउपयोगी योजनाओं से देश के किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं नवीन ठाकुर ने बताया की केंद्र सरकार द्वारा 2022 बजट में क्या क्या खास घोषणाएं किसानों के लिये की गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया की बजट 2022 में किसानों के लिए हुई खास घोषणाओं में रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद व खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख
किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं धान शामिल होगा और एमएसपी मूल्य के 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधा किसानों के खाते में किया जाएगा। साथ ही पीपीपी मोड में एक नई योजना शरू की जाएगी जिसके तहत किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थाओं के साथ-साथ निजी कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियां और कृषि मूल्य श्रृंखला के हितधारक शामिल होंगे। साथ ही सह-निवेश मॉडल के अतंर्गत सजिृत मिश्रित पूंजीयकृत कोष के लिए नाबार्ड से सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन-बेतवा लिकं परियोजना को लागू किया जाएगा इस योजना का उद्देश्य 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भमिू में सिंचाई की सविुधा उपलब्ध
कराना है। यह परियोजना 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपर्तिू करने के अलावा 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उपलब्ध कराएगी। साथ ही कृषि फसलों का आकलन करने, भमिू दस्तावेजों का डिजिटीकरण करने, कीटनाशकों और पोषक
तत्वों का छिड़काव करने के लिए ‘किसान ड्रोन्स’ के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में रसायनों का उपयोग न करके प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। देशभर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी से सटे पांच किमी चौड़े गलियारों के अंतर्गत आनेवाली किसानों की जमीनों पर विशषे ध्यान दिया जाएगा। साथ ही बजट में फसल के उपरान्त मूल्य संवर्धनर्ध , घरेलूखपत को बढ़ाने तथा मोटे अनाज उत्पादों की घरेलू और अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड्रिगं करने के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही तिलहनों के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढाने
के उद्देश्य से एक तर्कसंगत और व्यापक योजना लागू की जाएगी। फलों और सब्जियों की उपयुक्त किस्मों को अपनाने तथा उत्पादन और फसल कटाई की
तकनीक का प्रयोग करने के लिए किसानों की सहायता करने हेतु केन्द्र सरकार राज्यों सरकारों
की भागीदारी से एक व्यापक पकैज प्रदान करेगी। राज्यों को अपने कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित किया
जाएगा ताकि वे प्राकृतिक, जीरो-बजट और ऑर्गेनिक कृषि, आधनिुक कृषि, मूल्य संवर्धनर्ध एवं प्रबंधन की जरूरतों को पूरा कर सके।
वहीं मोदी सरकार में पहली बार होने जा रहे नये कृषि लाभ पर भी नवीन ठाकुर ने प्रकाश डाला उन्होंने कहा मोदी सरकार ने एक देश एक कृषि बाजार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। किसानों को अपनी फसल कहीं पर, किसी को भी बेचने की आजादी मिली। आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन कर कृषि उपजों को आवश्यक वस्तुओं की
सूची से हटा दिया गया साथ ही केंद्रीय बजट में उत्पादन लागत का न्यूनतम मूल्य 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित करने की
घोषणा की गी। साथ ही 7 अगस्त, 2020 को देवलाली से दानापुर तक पहली किसान रेल की शरुुआत हुई। साथ ही केंद्रीय बजट 2020-21 में किसान कृषि उड़ान योजना की घोषणा की गई साथ ही अक्टूबर 2017 में किसानों को दी जाने वाली उर्वरकों सब्सिडी को डीबीटी के दायरे में लाया गया। साथ ही वर्ष 2017 में मोदी सरकार ने पेड़ की परिभाषा से बांस को हटाने के लिए काननू में संशोधन किया। साथ ही पहला E-NAM अंतरराज्यीय व्यापार आध्रं प्रदेश और तेलंगाना के बीच 19 जनवरी, 2019 से
शुरू हुआ। वर्ष 2016 में मोदी सरकार ने हर साल 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। साथ ही 2016 में कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। साथ ही 19 फरवरी, 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसा भारत का अनोखा कार्यक्रम शुरू किया गया।
वहीं कोविड-19 के संकट काल में मोदी सरकार ने एतिहासिक निर्णय लिये। कोविड-19 संकट से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1.63
लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई। कोविड-19 संकट आने के बाद 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपये के फसल ऋण पर ब्याज में छूट दी गई। किसानों के फसल ऋण पर ब्याज में छूट की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त, 2020 तक
किया गया। इसके तहत फसल ऋण पर ब्याज में2 प्रतिशत और समय पर भुगतान करने पर 3 प्रतिशत की छूट दी गई। किसानों को खरीफ के दौरान बुवाई जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंको ने 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी किए। माइक्रो फूड इंटरप्राइज के लिए 10,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई इससे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की छोटी इकाइयों को फायदा होगा। ऑपरेशन ग्रीन के दायरे में सभी फल और सब्जियों को लाया गया। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत सभी फल सब्जियों के परिवहन और स्टोरेज पर 50-50 प्रतिशत
सब्सिडी की घोषणा की गई।
देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर केंद्र सरकार द्वारा नाबार्ड के जरिए अतिरिक्त आपातकालीन पूंजी सुविधा के रूप में किसानों को 30,000 करोड़ रुपयेदे नेकी घोषणा की गई। कृषि क्षेत्र को 2 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रोत्साहन देने के लिए मिशन-मोड में अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्रीय सब्सिडी का हिस्सा 50 प्रतिशत सेबढ़ाकर 90 प्रतिशत किया गया जिससे 33 प्रतिशत और उससे अधिक फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को मदद मिलेगी। मोदी सरकार कृषि के पारंपरिक तरीके को फिर से अपनाने के लिए जीरो बजट खेती को प्रोत्साहन दे रही है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा। मोदी सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए पूरी तरह नीम कोटिगं यूरिया के इस्तेमाल की मंजूरी दी। मोदी सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स की शरुुआत की। औषधीय जड़ी बूटी की खेती को प्रोत्साहन के लिए 4,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय औषधीय पौध कोष की घोषणा की।
नवीन ठाकुर
